मेघालय की वो टीम जिसे कोर्ट ने 'अवैध' कहा, पर मैदान पर उतरे 11 नए चेहरे — और पुराने खिलाड़ी बाहर बैठे रहे

मैं जब अहमदाबाद के अपने कमरे में बैठकर घरेलू क्रिकेट के स्कोरकार्ड खंगालता हूं, तो सबसे पहले उन चीज़ों पर नज़र जाती है जो स्कोरकार्ड नहीं बताता। मेघालय की इस कहानी में स्कोरकार्ड बताता है कि एक टीम तीन मैचों में अजेय रही — सिक्किम से बराबरी, मिजोरम से बराबरी, मणिपुर पर जीत। फिर अचानक चौथे मैच में वही टीम, वही राज्य, वही टूर्नामेंट — लेकिन पूरी की पूरी टीम बदल गई। ग्यारह में से ग्यारह। स्कोरकार्ड यह नहीं बताता कि उस दिन नागालैंड के खिलाफ मैदान के बाहर ग्यारह खिलाड़ी खड़े थे, जो कल तक इसी टीम की जर्सी पहन रहे थे।

यह वो पल है जब खेल की खबर, खेल से निकलकर अदालत के गलियारे में चली जाती है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है।

संदर्भ: जब एसोसिएशन की लड़ाई मैदान तक पहुंची

मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) में चल रही आंतरिक खींचतान अब सिर्फ बैठकों और अखबारों तक सीमित नहीं है। Apex Council — एसोसिएशन की शीर्ष कार्यकारी इकाई — और अध्यक्ष के बीच का विवाद मेघालय उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने Apex Council द्वारा चुनी गई टीम को "अवैध" या "अवैध रूप से गठित" करार दिया। इसके बाद अध्यक्ष की ओर से एक नई टीम बनाई गई और 2 नवंबर को नागालैंड के खिलाफ मैदान पर उतारी गई।

यहां एक बात साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि यही इस पूरी खबर की सबसे बड़ी शब्दावली-गड़बड़ है। अदालत आमतौर पर यह नहीं कहती कि "खिलाड़ी अवैध हैं।" अदालत यह कहती है कि किसी समिति का चयन या किसी निकाय का अधिकार वैध नहीं था। मतलब, गलती उस दरवाज़े में थी जहां से खिलाड़ियों को अंदर भेजा गया, खिलाड़ियों में नहीं। यह फर्क छोटा नहीं है। यह फर्क ही तय करता है कि दोष किसका है।

जिस दिन नागालैंड के खिलाफ मैच था, उस दिन मैदान के बाहर पुरानी टीम के खिलाड़ी खड़े थे। किसी ने उन्हें मैदान पर नहीं देखा, किसी ने उनका नाम नहीं पुकारा। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था — यह उन ग्यारह खिलाड़ियों के करियर का वो दिन था जो किसी स्कोरकार्ड में दर्ज नहीं होगा।

कोर: कोर्ट का आदेश, टीम का बदलना, और एक अनसुना अंतराल

मेघालय की घरेलू सीज़न में यह टीम पहले तीन मैचों में अजेय रही थी। सिक्किम के खिलाफ बराबरी, मिजोरम के खिलाफ बराबरी, मणिपुर के खिलाफ जीत। यह कोई शानदार प्रदर्शन नहीं था, पर यह स्थिर था। एक टीम जब तीन मैचों में न हारे, तो उसके भीतर कुछ तो काम कर रहा होता है। फिर चौथे मैच में वही टीम पूरी तरह बदल जाती है।

सवाल यह नहीं है कि कौन सी टीम मज़बूत थी। सवाल यह है कि किसी भी खिलाड़ी को यह बताने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी कि वह क्यों बाहर बैठा है।

मैंने अपने 32 साल के करियर में कई बार देखा है कि घरेलू क्रिकेट में जब एसोसिएशन की लड़ाई शुरू होती है, तो सबसे पहले चोट खिलाड़ी को लगती है। बीसीसीआई की घरेलू संरचना में राज्य एसोसिएशन को टीम चुनने का अधिकार होता है, लेकिन जब वही अधिकार अदालत में चुनौती दी जाती है, तो जवाब खिलाड़ी को देना पड़ता है — जिसने न तो कोई समिति बनाई, न कोई चुनाव लड़ा।

कोच नीतेश शर्मा ने कहा कि "हमें अवैध कहा गया, लेकिन यह प्रशासन की विफलता है, बच्चों की गलती नहीं।" यह एक लाइन में पूरी कहानी है। अदालत ने जिसे अवैध कहा, वह टीम थी — उसके खिलाड़ी नहीं। पर बाहर से देखने वाले के लिए यह फर्क मिट जाता है।

और यहां एक और बात जोड़ना ज़रूरी है: यह मामला सिर्फ सीनियर पुरुष टीम तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही विवाद अंडर-23 पुरुष टीम और महिला टीम तक भी पहुंचा है। यानी यह एक टीम की कहानी नहीं, एक पूरे राज्य के घरेलू ढांचे की कहानी है। जब एक सीनियर टीम में ग्यारह खिलाड़ी बदलते हैं, तो वह खबर बनती है। जब अंडर-23 और महिला टीमें भी उसी प्रक्रिया से गुजरती हैं, तो वह संकट बनता है।

मैंने अपने अनुभव में देखा है कि घरेलू टूर्नामेंट में जब टीम का चयन विवादों में फंसता है, तो उसका असर अगले दो-तीन साल तक उस राज्य की पाइपलाइन पर पड़ता है। खिलाड़ी यह सोचने लगते हैं कि मेहनत से ज़्यादा किसी गुट से जुड़ना मायने रखता है। यह वो नुकसान है जो किसी अदालत के फैसले में दर्ज नहीं होता।

कॉन्ट्रैरियन: "अवैध टीम" का नारा, और असली सवाल जो नहीं पूछा गया

अब वो बात जो इस पूरी खबर में सबसे ज़्यादा अनदेखी हुई। अध्यक्ष जेम्स पी.के. संगमा का बयान आया कि "चयन समिति खिलाड़ियों का चुनाव करती है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा।" और उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि नई टीम "संगमा की ओर से" बनाई गई।

ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकतीं। अगर चयन समिति स्वतंत्र है, तो टीम "किसी की ओर से" कैसे हो सकती है? और अगर टीम संगमा की ओर से है, तो चयन समिति की स्वतंत्रता पर सवाल उठता है। यह वो सवाल है जिसे एक इंटरव्यू में पूछा जा सकता था, पर नहीं पूछा गया।

इसी तरह, "अवैध" शब्द का इस्तेमाल। हेडलाइन में यह शब्द सबसे ऊपर है, पर इसे स्पष्ट नहीं किया गया कि अदालत ने क्या रद्द किया — चयन प्रक्रिया, Apex Council का अधिकार, या टीम को प्रतिनिधित्व देने की अनुमति। तीनों का मतलब अलग-अलग है। पहले दो में खिलाड़ी पीड़ित हैं, तीसरे में भी। किसी भी हालत में खिलाड़ी दोषी नहीं हैं। पर हेडलाइन पढ़ने वाला यही समझेगा कि ग्यारह खिलाड़ी गलत थे।

यह वो जगह है जहां पत्रकारिता को सिर्फ रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि शब्दावली साफ करनी चाहिए। जब किसी अदालत का आदेश एक खेल संगठन के भीतर के झगड़े से जुड़ा हो, तो यह बताना ज़रूरी है कि आदेश किसके खिलाफ है। वरना खिलाड़ी का नाम हमेशा के लिए उस शब्द के साथ जुड़ जाता है जो उसने कभी कमाया नहीं।

और इतिहास का वो उदाहरण जो इस खबर में जोड़ा गया — 1884-85 की एशेज़। उस समय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने खुद हटने का फैसला किया था, विरोध में। यहां खिलाड़ियों ने कुछ नहीं किया। उन्हें हटाया गया। दोनों में सिर्फ इतना समान है कि पूरी टीम बदली। वजह उलटी है। इसलिए यह उदाहरण सिर्फ यह बताता है कि ऐसा होता है — यह नहीं बताता कि क्यों हुआ।

टेकअवे: जो स्कोरकार्ड में नहीं दिखेगा

नागालैंड के खिलाफ वो मैच खेला गया या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। पर जो साफ है, वो यह है कि मेघालय की घरेलू टीम इस वक्त सिर्फ प्रतिद्वंद्वियों से नहीं, अपने ही एसोसिएशन से लड़ रही है।

मैं जब भी घरेलू क्रिकेट के ऐसे मामले देखता हूं, तो मुझे वो ग्यारह खिलाड़ी याद आते हैं जो उस दिन मैदान के बाहर खड़े थे। उनका कोई स्कोरकार्ड नहीं, कोई आंकड़ा नहीं। बस एक दिन, एक मैदान, और एक फैसला जो उन्होंने नहीं लिया।

असली सवाल यह है कि अगली बार जब मेघालय की टीम मैदान पर उतरे, तो उन ग्यारह में से कितने खिलाड़ी वहां होंगे — और कितने यह सोचकर किसी और राज्य की ओर देख रहे होंगे?

क्योंकि घरेलू क्रिकेट में टीम बदलने की खबर तीन दिन चलती है। पर उस टीम के भीतर का भरोसा बदलने में तीन साल लग जाते हैं।