भारतीय कुश्ती: पदकों की चमक और प्रशासन की परछाईं के बीच

भारतीय कुश्ती ने पिछले दो दशकों में जो सफर तय किया है, वह खेल इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है। एक समय ऐसा था जब देश की ओलंपिक उम्मीदें मुख्य रूप से हॉकी और निशानेबाजी तक सीमित मानी जाती थीं, लेकिन मिट्टी के अखाड़ों से निकले पहलवानों ने यह धारणा बदल दी। 2026 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार के कांस्य पदक ने वह दरवाज़ा खोला जिसे आगे चलकर कई पहलवानों ने खुद खोलना शुरू किया। 2026 लंदन में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, 2026 रियो में साक्षी मलिक का कांस्य, 2026 टोक्यो में रवि दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य, और 2026 पेरिस में अमन सहरावत का कांस्य — यह सूची बताती है कि कुश्ती भारत के लिए अब केवल एक पारंपरिक खेल नहीं, बल्कि पदक की भरोसेमंद खान बन चुकी है। लगातार पाँच ओलंपिक में पदक जीतना किसी भी खेल के लिए छोटी उपलब्धि नहीं है, और यह उपलब्धि ऐसे खेल ने हासिल की है जिसके पास कभी न तो बड़ा बजट था और न ही आधुनिक सुविधाओं का जाल। भारतीय कुश्ती की असली ताकत उसकी जड़ों में है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के गाँवों में अखाड़े सदियों से सामाजिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। वहाँ कुश्ती केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अनुशासन और पहचान का माध्यम थी। पारंपरिक दंगलों से निकले पहलवान जब फ्रीस्टाइल और ग्रेको-रोमन के अंतरराष्ट्रीय नियमों से टकराए, तो शुरुआती दौर में संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे-धीरे प्रशिक्षण व्यवस्था बदली। साई (SAI) के क्षेत्रीय केंद्रों, खेल प्राधिकरणों की छात्रवृत्तियों और विदेशी कोचों की भागीदारी ने तैयारी को अधिक वैज्ञानिक बनाया। आज शीर्ष पहलवान फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ और वीडियो विश्लेषण की मदद से तैयारी करते हैं। लेकिन यह बदलाव असमान रहा है — जहाँ कुछ केंद्रों में विश्वस्तरीय सुविधाएँ हैं, वहीं जिला स्तर पर आज भी मैट, पीने का साफ पानी और चोट के इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होतीं। इस दशक का सबसे बड़ा बदलाव महिला कुश्ती के उभार में देखा गया। 2026 में साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं, और उसके बाद विंश फोगाट, पूजा ढांडा, अंशु मलिक और सरिता मोर जैसी पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई। यह बदलाव सिर्फ पदक तालिका तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों के अखाड़े में उतरने को लेकर जो सामाजिक विरोध हुआ करता था, वह अब कमजोर पड़ा है — हालाँकि पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। महिला पहलवानों को आज भी सुरक्षित आवास, महिला कोच और शिकायत निवारण तंत्र जैसी बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह वही अंतर है जो एक पदक और एक टिकाऊ करियर के बीच होता है। पेरिस 2026 ने भारतीय कुश्ती की दोनों सूरतें एक साथ दिखाईं। एक ओर अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर यह सिलसिला बनाए रखा, वहीं दूसरी ओर विंश फोगाट फाइनल से पहले वजन सीमा से मामूली अधिक होने के कारण अयोग्य करार दी गईं। यह प्रकरण वजन प्रबंधन की कठोर वास्तविकता और उसके मनोवैज्ञानिक बोझ का उदाहरण बन गया। कुश्ती में वजन काटना खेल का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जब इसे पेशेवर सहयोग के बिना किया जाता है तो वह शरीर और करियर दोनों के लिए जोखिम बन जाता है। बड़े टूर्नामेंट में कम से कम वजन तोला जाता है, फिर इतना वजन और तोला जाता है — इस प्रक्रिया में हुई छोटी चूक पूरे ओलंपिक अभियान को बेकार कर सकती है। पदकों के बीच एक और मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा — प्रशासन। 2026 में कई शीर्ष पहलवानों ने खेल संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इसके बाद खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया और अंतरराष्ट्रीय महासंघ ने भी कार्रवाई की। निलंबन, नए चुनाव और बहाली की लंबी प्रक्रिया ने खिलाड़ियों की तैयारी, प्रायोजन और मनोबल पर सीधा असर डाला। यह घटनाक्रम बताता है कि भारतीय खेल व्यवस्था में शासन और जवाबदेही की कमी किसी भी खेल की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। जब खिलाड़ी मैदान के बाहर अदालतों और समितियों से जूझते रहते हैं, तो मैदान के अंदर की तैयारी का नुकसान होना तय है। आगे की राह स्पष्ट है, लेकिन आसान नहीं। पहला, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और डेटा आधारित मूल्यांकन जरूरी है, ताकि योग्यता के बजाय नजदीकी को प्राथमिकता देने की शिकायतें खत्म हों। दूसरा, कोचों के प्रशिक्षण और मान्यता पर निवेश बढ़ाना होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर तकनीकी सुधार कोच के हाथ में ही होता है। तीसरा, जिला और स्कूल स्तर पर प्रतियोगिताओं का कैलेंडर ऐसा हो जो बच्चों को खेल छोड़ने पर मजबूर न करे। चौथा, महिला पहलवानों के लिए सुरक्षित वातावरण, महिला सहयोगी स्टाफ और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना होगा। पाँचवाँ, वजन प्रबंधन और पुनर्वास को टीम का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा, न कि किसी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का विषय। पिछले दशक में शुरू हुई पेशेवर लीग ने दृश्यता और आर्थिक अवसर जरूर बढ़ाए, लेकिन लीग का लाभ जमीनी ढाँचे तक तभी पहुँचेगा जब राज्य संघ भी पारदर्शी तरीके से काम करेंगे। भारतीय कुश्ती के पास वह सब कुछ है जो एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी के लिए चाहिए — परंपरा, प्रतिभा, ग्रामीण जुड़ाव और अब पदकों का लगातार रिकॉर्ड। जो चीज कम पड़ रही है, वह है स्थिर प्रशासन और खिलाड़ी-केंद्रित व्यवस्था। अगर आने वाले वर्षों में चयन, प्रशिक्षण, सुरक्षा और पारदर्शिता पर समान ध्यान दिया जाए, तो कुश्ती भारत के लिए केवल ओलंपिक पदकों का स्रोत नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल बन सकती है जिसकी मिसाल अन्य खेल देंगे। मिट्टी के अखाड़े से निकला यह खेल अपनी अगली छलांग के लिए तैयार है — सवाल यह है कि व्यवस्था उस छलांग में साथ देती है या पीछे खींचती है।